स्टेट सिविल सर्विस परीक्षाओं के एप्लीकेशन फॉर्म में जेंडर कैटेगरी में 'ट्रांसजेंडर' ऑप्शन शामिल करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। इस बार असम पब्लिक सर्विस कमीशन (APSC) द्वारा आयोजित होने वाले कंबाइंड कॉम्पिटीटिव (प्रीलिम्स) एग्जाम के लिए कुल 42 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। इस सिलसिले में 15 सितंबर को आयोग ने पहली बार नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी थी।
UPSC ने पहले ही किया शामिल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक APSC के एक अधिकारी ने बताया कि "ट्रांसजेंडर" विकल्प को UPSC ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में पहले ही शामिल कर लिया था। इस पर विचार कर अमल में लाने के बाद अब असम ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। इस बारे में बता करते हुए आयोग के अध्यक्ष पल्लब भट्टाचार्य ने बताया कि "हमें असम सिविल सेवा जूनियर ग्रेड और अन्य संबद्ध सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए इस श्रेणी में 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं।"
ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में पहल
स्थानीय मीडिया वेबसाइट से बात करते हुए, असम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष स्वाति बिधान बरुआ ने ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में राज्य आयोग द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की। APSC की परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की तरह ही होती है, जिसके जरिए राज्य के लिए राज्य सिविल सेवा, पुलिस और अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।
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स्टेट सिविल सर्विस परीक्षाओं के एप्लीकेशन फॉर्म में जेंडर कैटेगरी में 'ट्रांसजेंडर' ऑप्शन शामिल करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। इस बार असम पब्लिक सर्विस कमीशन (APSC) द्वारा आयोजित होने वाले कंबाइंड कॉम्पिटीटिव (प्रीलिम्स) एग्जाम के लिए कुल 42 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। इस सिलसिले में 15 सितंबर को आयोग ने पहली बार नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी थी।
UPSC ने पहले ही किया शामिल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक APSC के एक अधिकारी ने बताया कि "ट्रांसजेंडर" विकल्प को UPSC ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में पहले ही शामिल कर लिया था। इस पर विचार कर अमल में लाने के बाद अब असम ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। इस बारे में बता करते हुए आयोग के अध्यक्ष पल्लब भट्टाचार्य ने बताया कि "हमें असम सिविल सेवा जूनियर ग्रेड और अन्य संबद्ध सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए इस श्रेणी में 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं।"
ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में पहल
स्थानीय मीडिया वेबसाइट से बात करते हुए, असम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष स्वाति बिधान बरुआ ने ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में राज्य आयोग द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की। APSC की परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की तरह ही होती है, जिसके जरिए राज्य के लिए राज्य सिविल सेवा, पुलिस और अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।
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